आवास विकास कॉलोनी की सड़कों का हाल जानने कमिश्नर डॉ. राज शेखर मौके पर पहुंचे

आवास विकास कॉलोनी की सड़कों का हाल जानने कमिश्नर डॉ. राज शेखर जब यहां मौके पर पहुंचे तो केवल सड़कें ही नहीं बल्कि कई जगह बदहाली का आलम नजर आया. न तो सड़कों को बनया जा रहा है और न ही इन्हें नगर निगम को हैंडओवर करने के प्रयास किए गए. गंदगी के अलावा बड़ी संख्या में लोगों ने अवैध निर्माणों की शिकायत की. बदहाली और शिकायतों का पुलिंदा देखकर कमिश्नर ने आवास विकास के अधीक्षण अभियंता को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए तीन दिन में जवाब मांगा है. यही नहीं, अवैध निर्माणों पर निरीक्षण और कार्रवाई की रिपोर्ट को भी 30 नवंबर तक तलब किया गया है.

कमिश्नर डॉ. राज शेखर बुधवार सुबह आवास विकास की सड़कों का हाल जानने पहुंचे थे. नगर आयुक्त अक्षय त्रिपाठी और आवास विकास के अधीक्षण अभियंता रामायण सरण के साथ निरीक्षण पर पहुंचे कमिश्नर को दो किलोमीटर लंबाई सड़क में हर गडढे ही मिले. कमिश्नर की पूछताछ में आवास विकास अफसरों ने बताया कि इसके साथ ही चार अन्य सड़कों के निर्माण के लिए चार करोड़ का इस्टीमेट तैयार कर हाउसिंग कमिश्नर कार्यालय भेजा गया है. अभी तक वहां से मंजूरी नहीं मिली है. यही पर नगर आयुक्त ने कहा कि यहां की सड़कों समेत अन्य विकास कार्य हैंडओवर करने की प्रक्रिया भी लंबित चल रही है. सड़क, चौराहा, नालियों के निर्माण के लिए 53 करोड़ का प्रोजेक्ट आवास विकास को भेजा गया है, दो माह बीतने के बाद भी आवास विकास की तरफ से कोई निर्णय नहीं लिया गया है. इस पर कमिश्नर ने आवास विकास के एसई और नगर निगम चीफ इंजीनियर को बैठक कर इस प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के साथ ही शासन को भेजने को कहा.

इस बीच अगर आवास विकास लिखित सहमति देता है, तो नगर निगम अपने स्रोत से सड़कों की मरम्मत कर सकता है. शासन से बजट जारी होने पर इसे नगर निगम से आवास विकास समायोजित करेगा. इसके अलावा यहां पर कूड़ा डंप और निस्तारण की व्यवस्था बदहाल मिली. कई जगह ऐसी मिलीं, जहां कई माह बीतने के बावजूद न तो सफाई हुई और न ही कचरे के ढेर साफ हुए. इससे नाराज कमिश्नर ने आवास विकास के एसई को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया. यहां पर स्थानीय निवासियों ने भी कमिश्नर के सामने अवैध निर्माण और उनमें अवैध रूप से बेसमेंट निर्माण की शिकायत की. नाराज कमिश्नर ने इस तरह की सभी इमारतों का निरीक्षण करने के साथ विस्तृत नोट तैयार करने और इन पर हुई कार्रवाई की रिपोर्ट तलब की है. इसके बाद से आवास विकास अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है.